आदिम जाति मीणा विकास संघ मुंबई का वार्षिक सांस्कृतिक समारोह दिनांक 17.02.2013

Adim Jati Meena Vikas Association Mumbai has organized an annual get- together cum cultural function on 17^th February 2013 at Sai Palace Hotel & Garden, Western Express Highway, and Meera Road Mumbai.

Cultural programme  had begin with lightning of lamp by Shri R N Meena Deputy speaker and other dignitaries of the function which followed by dashing  performance by Laughter Queen Ms. Bharti Singh,  and Shri Kapil Sharma, Laughter king of laughter fame television artiste who have gave their live performance of dance / jokes which was enjoyed and overwhelmed by the audience. In house talent Mrs. Rekha Meena w/o Ramkhiladi Meena, OS Central Railway, Ms. Rekha and Ms. Seema Meena D/o Rameshwar Meena Guard, Railway also performed dance.

The chief guest for the function was Dr. Vijay Kumar Gavit, Minister of Medical Health Education and Horticulture, Govt. of Maharashtra; the function was presided over by Shri R N Meena, Deputy Speaker of Rajasthan State Legislative Assembly. Shri Tara Ram Mehna, National President of BAMCEF (Backward And Minority Communities Employees Federation) was the Special Guest of the function. Shri B. C. Meena, Accountant Member of Income-tax Tribunal New Delhi, Shri B P. Meena Commissioner of Income-tax -2 Jaipur and Shri Subachan Ram Commissioner of Income-tax, Mumbai & National Convener of BAMCEF was the guest of honor for the occasion.  The guests were welcomed and honored by applying Tilak, offering traditional Rajasthani turban, flowers and by presenting mementoes to each of them.

Shri O P Meena, Commissioner of Income-tax and President of Adim Jati Meena Vikas Association, Mumbai has welcomed the chief guest, president of function, special guest and guest of Honors of the function.  In his welcome address, Shri O P Meena, stated that the AJMVA was established in 1985. AJMVA is registered as charitable trust under Bombay Public Trust Act 1950 and also as charitable trust u/s 12A of Income-Tax Act, 1961. The donations to trust are exempt u/s. 80G of the Income-Tax Act, 1961. The trust has more than 600 members all over the Mumbai. The object of trust is serving the poor and backward society and caters the need of downtrodden people of any community or caste. The Association provides economic help to needy students for books, school uniforms, and medical and to provide computer education. The aim of association is also to create social awareness among the members and eradicate evil social customs.

Samman Patras and Medals were awarded to 18 students who scored more than 80 marks in Board/ CBSE exam or on selection in AAA, IIT, CPMT, Management course.

The trust is in need of land for multiple utility of members and society like holding meeting and get-together and social function etc. Shri O P Meena President of AJMVA made a request to hon'ble Chief Guest to provide all possible help for allotment of Government land to Association. 

Dr. Vijay Kumar Gavit Minister of Medical Health Education and Horticulture has praised the Meena`s as good and efficient officer with whom he had worked. He also said that he will do his best in support of demand of allotment of land to trust. Shri R N Meena, Deputy Speaker, expressed that it is need of hour that all Meena politician should unite themselves and fight the cause of Schedule Tribe. Shri Tara Ram Mehna Special guest said that reservation to Scheduled caste/ Tribe is not a gift of God but the tired less effort put by our leaders namely Jyotibha Fhule and Baba Sahib Bhimrao Ambedkar. Other guests of honor have also expressed their views.   

The function was ended with vote of thanks extended by Shri R L Meena, Chief Engineering Railway, and General Secretary of AJMVA with invitation to join for lunch.   

Some photographs of the function  as provided by Shri O.P. Meena. 

 

 

 

DOPT released a Brochure on Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBC in Services

36011/1/2011 -Estt(Res) 

Government of India 

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions 

Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi 

Dated 17th November, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Brochure on Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes In Services.

The undersigned is directed to say that an updated Brochure on Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in Services of the Government of India has been posted on this Department’s website www.persmin.nic.in.

2. It may be recalled that the Government had introduced post based reservation vide this Departments OM No. 36012/2/96-Estt(Res) dated 2.7.1997. The OM, however, did not prescribe formats of registers for maintaining reservation on the basis of revised instructions, which have now been prescribed by the Brochure. Part I of the Brochure contains all the provisions on the subject, including reservation registers / reservation roster registers, in a simple and easy to understand style and is complete in itself. Nevertheless, relevant Office Memoranda in Part II thereof may be referred to in case of any doubt.

sd/- 

(Sharad Kumar Srivastava) 

Under Secretary to the Govt. of India 

Tel. Fax. 2309 2110

Caste determination - Failure to appreciate documentary evidence - Effect -- Appeal allowed.

Anand vs Committee For Scrutiny and Verification of Tribe Claims and others  [SUPREME COURT OF INDIA, 08 Nov 2011]

Constitution - Administrative - Service - Maharashtra Scheduled Tribes (Regulation of Issuance and Verification of) Certificate Rules, 2003 - Caste determination - Failure to appreciate documentary evidence - Effect - Appellant was appointed as field officer by 2nd respondent Board against a post reserved for 'Scheduled Tribe' and the appointment was subject to the production of Caste Validity Certificate - Appellant made an application to the 1st respondent Caste Scrutiny Committee claiming that he belonged to Halbi Scheduled Tribe - On the basis of the enquiry by Vigilance Officer, 1st respondent came to the conclusion that the appellant did not belong to Halbi Scheduled Tribe - Caste certificate issued by the Sub Divisional Magistrate, was thus, cancelled - Appellant challenged the 1st respondent's order before the HC - HC dismissed appellant's writ petition - Whether the 1st respondent had properly appreciated the documentary evidence produced by the appellant - Held, claim of the appellant was not examined properly - Documentary evidence produced by the appellant in support of his claim had been lightly brushed aside by the Vigilance Officer as also by the 1st respondent - HC had rejected appellant's claim solely on the basis of the affinity test - Some of the documents produced by the appellants date back to the pre-Independence era, issued to his grandfather and thus, hold great probative value as there could be no reason for suppression of facts to claim a non-existent benefit to the 'Halbi' Scheduled Tribe at that point of time - From the documents produced by the appellant, it appeared that his near paternal relatives had been regarded as belonging to the 'Halbi' Scheduled Tribe - Vigilance Officer's report did not indicate that the documents produced by the appellant in support of his claim were false - It merely referred to the comments made by the Head Master with reference to the school records of appellant's father's maternal brother and his aunt, which had been alleged to be tampered with, to change the entry from Koshti Halba to Halba and nothing more - Neither the Head Master was examined, nor any further enquiry was conducted to verify the veracity of Head Master's statement - Documentary evidence produced by the appellant was not examined and appreciated in its proper perspective and the HC laid undue stress on the affinity test - Thus, the decision of the 1st respondent to cancel and confiscate the caste certificate as well as the decision of the HC, affirming the said decision was untenable - Hence, the claim of the appellant deserves to be re-examined by the 1st respondent - Decisions of 1st respondent and the HC were set aside and the case was remitted back to the 1st respondent for fresh consideration in accordance with the relevant rules - Appeal allowed.

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों की पहचान विधि

अनुसूचित जनजाति शब्द सर्वप्रथम भारत के संविधान द्वारा प्रयुक्त हुआ। धारा ३६६(२५)अनुसूचित जाति को इस प्रकार परिभाषित करती है ÷ऐसी जनजाति या जनजातिय समुदाय या इस प्रकार की जनजाति के जनजातीय समुदाय का भाग या समूह जैसा कि अनुछेद ३४२ के अन्तरगत मानित है संविधान के लिये अनुसूचित जनजाति है।' अनुछेद ३४२ जो कि नीचे दी गयी है, जनजातियों की पहचान विधि बताती है।

३४२ अनुसूचित जनजाति (1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघशासित क्षेत्र के संबंध में और जहां राज्य है, राज्यपाल के सलाह से सामान्य सूचना के द्वारा जनजाति या जनजातीय समूह या के भाग, या जनजातीय समुदाय को संविधान के प्रयोग के लिए राज्य या के.शा.प्र के सम्बन्ध में मानित कर सकता है, जैसा कि परिस्थिति हो। (२१ उपखण्ड (१) के द्वारा संसद सूची में, किसी भी जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजाति या जनजातीय समुदाय के भीतर समूह या भाग को डाल या निकाल सकती है परन्तु इस आदेश के विपरीत कोई अन्य तुरन्त आदेश नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार अनुसूचित जनजातिय की पहली पहचान,किसी भी राज्य अथवा के.शा.प्र. के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा राज्य पाल से सलाह के पश्चात की जाती है। इसके बाद यह आदेश संसद के द्वारा संसोधित किया जा सकता है। उपरोक्त धारा के अन्तरगत सूची राज्य के आधार पर बनायी जाती है न की सम्पूर्ण देश के आधार पर।

(2) अनु. जनजाति की पहचान उनके पिछड़पन, आदिम, गुणों, अलग संस्कृति भौगोलिक अलगाव, अन्य बड़े समुदायों से सम्पर्क के आधार पर किया जाता है। यह आधार संविधान में लिखित नहीं है पर पूर्णमान्य है इसकी परिभाड्ढा १९३१ की जनगणना, पहली पिछड़ी जाति आयोग (कालेकर)१९५५, अनु.जाति/जनजाति को आरक्षण के मामले पर सलाहकार समिति (लाकुर कमेटी), १९६५, और अनुसूचित जाति और जनजाति (संसोधित) बिल १९६७ (चन्द्रा आयोग), १९६९ के आधार पर है।

 (3) भारतीय संविधान की अनुछेद ३४२ के उपखण्ड (१)के दिये अधिकारों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति ने राज्य के राज्यपालों से सलाह अब तक ९ राज्यों से सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति आदेश जारी किए हैं। इनमें से ८ अपने रूप में या संशोधित रूप में कार्यरत है। एक आदेश संविधान (गोवा, दमन दीव) अनु.जनजाति आदेश १९६८,गोवा दमन व दीव के पुर्नगठन के बाद निष्प्रभावी हो गया। गोवा दमन व दीव पुर्नगठन एक्ट के, १९८७ (१९८७ से १८) के बाद गोवा के अनुु.जनजाति की सूची भाग १९, संविधान (अनु. जनजाति)आदेश, १९५० अनुसूचि में स्थानांतरित कर दी गयी है और दमन व दीव की संविधान (अनु. जनजाति) (के.शा.प्र.) आदेश १९५१, अनुसूचित के भाग २ में।

अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करना ध्यान देने योग्य बातें सामान्य जब एक व्यक्ति जन्म से अनु.जन.होने का दावा करता है तो निम्न बाते प्रमाणित की जानी चाहिए-

१-	कि वह व्यक्ति और उसके माता पिता बनाये गये समुदाय से सम्बन्धित हैं
२-	कि वह समुदाय राष्ट्रपति द्वारा जारी, राज्य के संबंध में आदेश में अनु.जन. के रूप में सम्मिलित है।
३-	कि वह व्यक्ति उसी राज्य में तथा क्षेत्र में रहता है जहां उस समुदाय को अनुसूची में रखा गया है।
४-	उसका धर्म कोई भी हो सकता है
५-	कि वह राष्ट्रपति आदेश जारी होने के दिन तक उस राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
६-	ऐसा व्यक्ति जो आदेश जारी होने के समय अपने स्थायी निवास से अस्थायी रूप में किसी कार्य के लिए बाहर रहा हो जैसे कि शिक्षाग्रहण करने के लिए या जीविका के लिए तो उसे अनुसूचित जनजाति माना जा सकता है, यदि उसके समुदाय को राज्य से सम्बन्धित आदेश में स्थान दिया गया है। परन्तु उसे अपने अस्थायी निवास में ऐसा नहीं माना जा सकता भले ही उसके जनजाति का नाम उस क्षेत्र से संबंधित आदेश में हो।
७-	ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति राष्ट्रपति आदे के बाद जन्मा है तो उसके निवास स्थान को आदे जारी, होने की तिथि तक उनके मामा पिता के आवास को माना जाएगा, जिसके अन्तर्गत वह अनु.जन होने का दावा करता है।

अनुसूचित जन जाति स्थानांतरण का दावा- (१) यदि व्यक्ति ऐसे राज्य से, स्थानांतरित होता है, जहां उसके समुदाय को अनु. जन का स्थान मिला है, किसी ऐसे राज्य में जहां उसका समुदाय अनूसूची में नहीं है तो उसे उसी राज्य का अनु.जन माना जाएगा। (२)जहां एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करता है। तो वह उसी राज्य का अनु.जन होने का दावा कर सकता है जहां का वह मूल निवासी है, न कि उस राज्य का जहां वह स्थानांतरण करता है। अनुसूचित जाति दावा विवाह द्वारा निर्देशक सिद्वान्त यह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अनु. जन. जन्म से नहीं है सिर्फ अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह करके अनु जन. नहीं हो सकता। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो कि अनु. जन. है, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के बाद भी जोकि अनु. जन. नहीं है, अनु. जन. बना रहेगा। अनुसूचित जन जाति प्रमाणपत्र जारी करनाः अनुसूचित जन जाति से संबंधित व्यक्ति को उसके दावे के समर्थन में निर्धारित स्वरूप में निर्धारित अधिकारियों द्वारा जारी किया जा सकता है। बिना पूर्ण खोज बीन के प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए सजाः ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा भारतीय दंड सहिता के अनुसार बिना पूर्ण खोजबीन व असावधानी पूर्वक प्रमाण पत्र जारी करना करने के जुर्म में यदि पाया जाता है। एक के. शा. प्र. राज्य से दूसरे राज्य के.श.प्र. से स्थानांतरित अनु. जनजाति को प्रमाण पत्र संबंधी विधानो में मुक्तिः अनु. जनजाति से संबंधित व्यक्ति यदि रोजगार या शिक्षा के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य को स्थांनांतर करता है उसे अनु जन. प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाई को मिटाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि जहां वह व्यक्ति स्थानांतरित हुआ है उस राज्य का निदिष्ट अधिकारी व्यक्ति को उसके माता पिता को जारी प्रमाणपत्र के आधार पर प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, इसके अलावा कि वह अधिकारी महसूस करता है कि खोज - बीन आवश्यक है। भले ही उस राज्य में यह समुदाय अनु. जन सूची में न हो, प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा यद्यपि वह उस राज्य के अनु.जन. के लाभ से वंचित रहेगा

Exclude creamy layer from SC ST reservation quota, SC urged

New Delhi: The Supreme Court Tuesday August 23, 2011 in Writ Petition( Civil) no.337/2011, issued notices to the central and state governments on petition seeking exclusion of the "creamy layer" from the reserved category so that the most backward Dalits and tribals could get the benefits of reservation.

Petitioner O.P. Shukla Shukla who belongs to the Balmiki community, retired in 2009 from the income tax appellate tribunal as member-judicial, sought a review of the list of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to ensure equitable distribution of benefits of reservation.The petition said the exclusion of the "creamy layer" from the reserved category was in tune with the recommendations of various commissions and committees set up for purpose and also the law laid down by the apex court.

The apex court bench of Justice R.V. Raveendran and Justice A.K. Patnaik issued the notices after senior counsel R. Venkataramani sought the defining of the power, scope, and ambit of Articles 341 and 342 of the constitution, that deal with the inclusion of a caste or tribe in the scheduled list.

However,the matter of introduction of "creamy layer" in SC ST has already been decided  by the Apex Court in nine-Judge Constitution Bench, in the Indra Sawhney case (Mandal case), wherein it was held that the creamy layer restriction did not apply to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In any case, a  two Judge Bench could not overrule a nine-Judge Bench as the judgment in  Indra Sawhney case was the law of the land, in the matter of creamy layer.


Click me to see copy of writ petition no.337/2011 filed by Mr. OP Shukla